Ministry of education News today.The Ministry of Education is leaving no room for those who aid and abet exam cheating, as they gear up for the administration of the 2023 national examinations.
Education Cabinet Secretary, Ezekiel Machogu, has issued a stern warning to all individuals involved, urging them to perform their duties with the utmost professionalism.
He emphasizes that any violation of the rules and regulations will not go unpunished, as the government is determined to take action against those found supporting cheating.
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In a bid to secure the integrity of the 2023 examinations, Machogu reassures the public that the examination and assessment materials are well-guarded.
He also pleads with candidates and their guardians not to engage in unethical activities that could lead to cheating.
This move is significant as cases of exam cheating, particularly in the Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE), have marred the credibility of the exams and the certificates issued by the Kenya National Examination Council (KNEC).
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One persistent issue in the realm of exam integrity is the alleged involvement of KNEC in facilitating exam leaks.
An investigative parliamentary committee probing cheating during the 2022 KCSE administration placed the blame on the council.
Furthermore, it pointed out that the pressure on head teachers to deliver good results for promotions is another factor contributing to cheating.
The committee heard anonymous testimonies from teachers who alleged that some schools, both national and private, have been purchasing exam papers from corrupt KNEC officials.
Ministry of education News
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Machogu contends that the 2022 KCSE administration was clean, and various mechanisms were employed to deter cheating. However, concerns regarding the commercialization of KCSE examinations continue to surface.
This warning from the Education Cabinet Secretary serves as a proactive measure to maintain the integrity of Kenya’s national examinations and uphold the value of the certificates awarded to students.
It sends a clear message that the government is taking a firm stance against cheating in examinations, ensuring a fair and just evaluation of students’ knowledge and abilities.